अब राजस्व सेवाएँ एक क्लिक दूर भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट और ऑटो-डाइवर्ज़न सुविधा का राज्यव्यापी शुभारंभ
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को नई ऊँचाई देते हुए नागरिक सुविधा के क्षेत्र में दो अहम और अभिनव पहल शुरू की हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने निवास कार्यालय से भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा और ऑटो-डाइवर्ज़न (पुनर्निर्धारण) सुविधा का औपचारिक शुभारंभ किया। इन पहलों से अब आम नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
व्हाट्सऐप से मिलेगी जमीन से जुड़ी हर जानकारी
भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा के जरिए नागरिक अब मोबाइल पर ही जमीन संबंधी जानकारी, राजस्व न्यायालय से जुड़ी सूचना, मोबाइल और आधार नंबर लिंक करना, किसान किताब, नामांतरण सहित कई सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए नागरिकों को 7289056060 नंबर सेव कर व्हाट्सऐप पर संदेश भेजना होगा, जिसके बाद चैटबॉट स्वतः आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह सेवा शासन और नागरिकों के बीच सीधा डिजिटल सेतु बनेगी।
ऑटो-डाइवर्ज़न से भूमि उपयोग परिवर्तन होगा आसान
राजस्व मंत्री ने ऑटो-डाइवर्ज़न सुविधा का भी शुभारंभ किया। इसके तहत भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध हो जाएगी। नागरिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, जहां भूमि चयन से लेकर प्रीमियम और शुल्क की गणना स्वचालित रूप से होगी। ई-चालान के जरिए भुगतान की सुविधा भी दी गई है।
15 दिन में निर्णय, नहीं तो स्वतः प्रमाणपत्र
नई व्यवस्था में आवेदन संबंधित अधिकारी के पास स्वतः भेजा जाएगा, जिसे 15 दिनों के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। समय-सीमा में निर्णय नहीं होने पर डिम्ड डाइवर्ज़न प्रमाणपत्र स्वतः जारी हो जाएगा। इससे अनावश्यक विलंब पर पूरी तरह रोक लगेगी।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तकनीक के माध्यम से शासन को सीधे नागरिकों से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। भुइयां चैटबॉट और ऑटो-डाइवर्ज़न जैसी पहल से पारदर्शिता, जवाबदेही और सुविधा सुनिश्चित होगी।
मंत्री और सचिव ने बताया बड़ा सुधार
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इसे राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में बड़ा सुधार बताया, वहीं राजस्व सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि तय समय-सीमा और ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रशासन अधिक कुशल और नागरिक-अनुकूल बनेगा।
इस अवसर पर संचालक राजस्व विनीत नंदनवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
इन डिजिटल पहलों से छत्तीसगढ़ सुशासन और ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ा चुका है।
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