छत्तीसगढ़ स्टेट GST की बड़ी कार्रवाई: 76 करोड़ की फर्जी बिलिंग मामले में राजनांदगांव का कारोबारी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ राज्य कर विभाग (स्टेट जीएसटी) ने कर चोरी और फर्जी बिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजनांदगांव स्थित मैसर्स आदेश्वर ट्रेड लिंक के संचालक आदेश्वर चौरडिय़ा को गिरफ्तार किया है। विभागीय जांच में करीब 76 करोड़ रुपये की फर्जी बिल ट्रेडिंग और 8.22 करोड़ रुपये की संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का मामला सामने आया है।
जांच के अनुसार, फर्म ने पिछले लगभग छह माह के दौरान करोड़ों रुपये के लेन-देन केवल कागजों में दर्शाए। जीएसटी रिटर्न, वित्तीय अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों के विश्लेषण में पाया गया कि फर्म वोद्वारा लिए गए 8.22 करोड़ रुपये के आईटीसी दावों में गंभीर अनियमितताएं हैं, जिससे शासन को भारी राजस्व हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया। विभाग की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि फर्म ने पश्चिम बंगाल की संदिग्ध कंपनियों से आयरन एवं स्टील की वास्तविक खरीदी किए बिना करोड़ों रुपये के खरीद बिल प्राप्त किए थे। इन फर्जी बिलों के आधार पर आईटीसी का लाभ लिया गया और आगे अन्य करदाताओं को भी इसका फायदा पहुंचाया गया। जांच के दौरान अधिकांश आपूर्तिकर्ता फर्मों के जीएसटी पंजीयन निरस्त पाए गए। साथ ही उनके द्वारा वास्तविक व्यापार किए जाने के कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं मिले। विभाग का मानना है कि यह पूरा नेटवर्क केवल कागजी लेन-देन, फर्जी बिलिंग और बोगस आईटीसी के माध्यम से कर चोरी करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार, जिन फर्मों से खरीदी दर्शाई गई थी उनमें से कई केवल फर्जी बिल जारी करने और अवैध आईटीसी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थीं। उपलब्ध तथ्यों से यह भी संकेत मिला है कि माल का वास्तविक परिवहन या आवागमन नहीं हुआ और केवल दस्तावेजों के जरिए कर लाभ लेने की व्यवस्था तैयार की गई थी। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद राज्य कर विभाग ने आदेश्वर चौरडिय़ा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। विभाग बैंक खातों, ई-वे बिल, परिवहन दस्तावेजों और संबंधित व्यापारिक इकाइयों की भूमिका की गहन पड़ताल कर रहा है। प्रारंभिक जांच में कई अन्य व्यक्तियों और फर्मों के भी इस नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। राज्य कर विभाग ने स्पष्ट किया है कि फर्जी बिलिंग और बोगस आईटीसी जैसे आर्थिक अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा के लिए ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे।
हेड लाइन बना देना नया
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