अवैध निर्माण पर सख्त रुख
नोटिस के बावजूद नियम तोड़े गए तो होगी कठोर कार्रवाई – जयप्रकाश मिश्रा
उद्घाटन के सवाल पर बोले नपा उपाध्यक्ष, जिम्मेदारी नगर पालिका की
मुंगेली । नगर में सामने आए अवैध निर्माण के मामले को लेकर अब भाजपा नगर पालिका उपाध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा का स्पष्ट और सख्त बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका द्वारा नियमों के विरुद्ध किए गए किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि अतिरिक्त क्षेत्र में निर्माण पाया जाता है तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नगर पालिका उपाध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने कहा कि उन्हें स्मरण है कि नगर पालिका सीएमओ होरी सिंह द्वारा संबंधित पक्ष को दो दिवस का समय दिया गया था। यदि इस समय-सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
उद्घाटन कैसे हुआ, इसका जवाब नगर पालिका देगी : उद्घाटन को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए जयप्रकाश मिश्रा ने कहा कि “जिस निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया है, उसका शुभारंभ किस प्रकार किया गया, इसका जवाब नगर पालिका को देना होगा।” उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्माण एनओसी या स्वीकृत मानक से अधिक क्षेत्र में किया गया है, तो नगर पालिका अपने मापदंडों के अनुसार कार्रवाई करेगी। इस संबंध में उनकी नगर पालिका अधिकारियों से भी चर्चा हो चुकी है।
जनदर्शन और नगर पालिका में भी हुई शिकायत : नगर पालिका उपाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले को लेकर जनदर्शन और नगर पालिका कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने दो टूक कहा कि— “नोटिस जारी होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। मामले में जल्द ही सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
सीएमओ ने भी दोहराई कार्रवाई की चेतावनी : इस पूरे मामले में नगर पालिका प्रशासन की ओर से भी सख्त रुख अपनाया गया है। नगर पालिका सीएमओ होरी सिंह ने स्पष्ट किया है— “संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब या वैध दस्तावेज नहीं मिलते हैं, तो अंतिम नोटिस के बाद नियमानुसार तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।”
अब निगाहें नगर पालिका की कार्रवाई पर : भाजपा नगर पालिका उपाध्यक्ष के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मामला राजनीतिक संरक्षण का नहीं, बल्कि नियम और कानून के दायरे में निपटाया जाएगा। अब नगरवासियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तय समय-सीमा के बाद नगर पालिका प्रशासन वास्तव में अवैध निर्माण पर कैसी और कितनी सख्त कार्रवाई करता है।
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