डाक विभाग और बीएसएनएल में एमओयू: अब डाकघरों से मिलेगी बीएसएनएल सिम व रिचार्ज सुविधा, डिजिटल विभाजन को पाटने की पहल
नई दिल्ली । डाक विभाग और सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अब देशभर के डाकघरों में बीएसएनएल की सिम कार्ड बिक्री और रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल खाई को पाटना और सभी नागरिकों तक किफायती कनेक्टिविटी पहुँचाना है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, भारतीय डाक के 1.65 लाख डाकघर बीएसएनएल की प्रीपेड सिम कार्ड और टॉप-अप सेवाओं के लिए केंद्र के रूप में काम करेंगे। बीएसएनएल सिम स्टॉक और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जबकि डाक विभाग उपभोक्ताओं तक इसे पहुँचाएगा। इससे न सिर्फ लोगों को आसानी होगी बल्कि संचार सेवाओं का प्रसार दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक भी किया जा सकेगा।
इस साझेदारी से बीएसएनएल की टेलीकॉम सेवाओं को और अधिक सुलभ एवं किफायती बनाया जाएगा। खासकर वे नागरिक जो अब तक सीमित कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे थे, उन्हें लाभ मिलेगा। डाक विभाग के महानिदेशक (नागरिक केंद्रित सेवाएं और आरबी) मनीष बंसल बादल ने कहा कि भारतीय डाक की व्यापक पहुंच और बीएसएनएल की विशेषज्ञता मिलकर हर नागरिक को सस्ती और विश्वसनीय कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी।
दोनों संस्थान संयुक्त रूप से निगरानी, मासिक बैठक, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे। इससे नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण में नया मानदंड स्थापित होगा। हाल ही में बीएसएनएल ने “आत्मनिर्भर भारत” के दृष्टिकोण के तहत पूरे देश में 4जी मोबाइल नेटवर्क का विस्तार भी किया है और आगे 5जी की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
गौरतलब है कि इस वर्ष की शुरुआत में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल को दोबारा प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए रणनीतिक कदमों का उल्लेख किया था। पिछली सरकार के समय बीएसएनएल को “वेंटिलेटर सपोर्ट” पर छोड़ दिया गया था, लेकिन अब यह कदम बीएसएनएल को मजबूती से पुनर्जीवित करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।
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