अल्ट्राटेक सीमेंट बैकुंठ में मजदूरों का आंदोलन 21 वे, प्रशासन समय रहते संज्ञान लेवे अन्यथा गंभीर घटना घट सकती है….. राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम, नरेंद्र मोदी विचार मंच छत्तीसगढ़
तिल्दा नेवरा। छत्तीसगढ़ के राजधानी से 35 किलोमीटर दूरी पर अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र बैकुंठ के मजदूर अपने चार सूत्रीय मांगों को लेकर आज 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुये हैं, शासन प्रशासन मजदूरों के सुध नहीं ले रहे है, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम नरेंद्र मोदी विचार मंच छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव दास जी साहू , रायपुर जिला के वरिष्ठ जिला अध्यक्ष श्रीमती पुनम देवांगन , जिला अध्यक्ष श्रीमती आशा देवी साहू, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमती अंजलि आलोक दुबे, तहसील अध्यक्ष मोहन साहू तिल्दा नेवरा , गोविन्द राम कुंवर दादर तहसील महामंत्री, जुड़ावन साहू तहसील महामंत्री एवं पुर्व सरपंच, तहसील उपाध्यक्ष पंडित संतोष कुमार जोशी , ग्राम अध्यक्ष दारा जोशी , जिला महामंत्री एवं पुर्व सरपंच तखत राम साहू , जिला अध्यक्ष बलौदाबाजार गोपी साहू , प्रदेश मिडिया प्रभारी किशोर साहू , प्रदेश महामंत्री दुर्गेश देवांगन , सिद्धि नाथ देवांगन , प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता संगीता मिश्रा मैडम , प्रदेश महामंत्री महेश वाधवानी , तहसील अध्यक्ष महिला मोर्चा अनिता वर्मा , तहसील अध्यक्ष सुहेला कुंज राम यदु , शहर अध्यक्ष भावेश कुमार साहू , तिल्दा नेवरा मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव , तहसील उपाध्यक्ष हेम लाल वर्मा , जिला उपाध्यक्ष मिनेश नायक , तहसील उपाध्यक्ष एवं पुर्व सरपंच अरविंद नायक , जिला उपाध्यक्ष राजेश्वरी सिवारे ने धरना स्थल अल्ट्राटेक सीमेंट बैकुंठ पहुंच कर समर्थन करते हुये , प्रबंधन का जोरदार निंदा करते हुये चेतावनी दिया है 04 दिन के अंदर मजदूरों का चार सूत्रीय मांगों को पुरा नहीं किया जाता तो छत्तीसगढ़ में में जितने भी अल्ट्राटेक सीमेंट का संयंत्र है सभी संयंत्र के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया जायेगा।
मजदूरों के नेता पवन ठाकुर एवं कमलेश वर्मा ने बताया कि प्रबंधन ने समय पर मांग पुरा नहीं करेगा तो पुरा आंदोलन रत मजदूर मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करेगा।
मजदूरों के गंभीर समस्या को देखते हुये राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम नरेंद्र मोदी विचार मंच छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव दास जी साहू ने कहा की समय रहते प्रशासन ने पहल कर संयंत्र प्रबंधन पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो बड़ी अप्रिय घटना होने की पुर्ण संभावना है । जिसका संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी।
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