*बिजली कर्मियों के लिए बड़ी उपलब्धि: पुरानी पेंशन योजना (OPS) को शासन से मिली स्वीकृति*
*विद्युत कंपनी में समानांतर लाइसेंस की प्रक्रिया पर लगा विराम, विभागीय कोटे में भर्ती करने के निर्देश*
रायपुर/मुंगेली
भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ द्वारा विगत दो वर्षों से बिजली कर्मियों की विभिन्न ज्वलंत मांगों को लेकर निरंतर किए जा रहे आंदोलन, प्रदर्शन एवं संघर्ष का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। महासंघ की प्रमुख मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए आज 13 नवंबर 2026 को मंत्रालय, नवा रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री के विशेष सचिव एवं विद्युत कंपनी के चेयरमैन सुबोध सिंह के साथ महासंघ को द्विपक्षीय वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया।
विशेष वार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया, जो कि निम्नानुसार है:-
*पुरानी पेंशन योजना (OPS) को शासन की स्वीकृति*-
महासंघ की प्रमुख मांग पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में विद्युत कंपनी के चेयरमैन सुबोध सिंह ने स्पष्ट किया कि महासंघ की मांग पर छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग एवं वित्त विभाग से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसकी तिथि तय कर उचित मंच पर घोषणा किया जाएगा।
*विद्युत कंपनी में समानांतर लाइसेंस लागू नहीं होगा*- विद्युत कंपनी में समानांतर लाइसेंस लागू किए जाने की संभावित प्रक्रिया पर महासंघ ने अपना तार्किक एवं तथ्यात्मक पक्ष रखते हुए इसका पुरजोर विरोध किया तथा इसे लागू नहीं करने की मांग रखी। इस पर चेयरमैन 6 सुबोध सिंह ने स्पष्ट रूप से बताया कि विद्युत कंपनी में किसी भी प्रकार का समानांतर लाइसेंस नहीं देने का निर्णय लिया गया तथा उन्होंने इस विषय पर कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के भ्रम एवं बहकावे में नहीं आने की बात कही।
*विभागीय कोटे में भर्ती प्रक्रिया करने के निर्देश* – विद्युत कंपनी में विभागीय कोटे में भर्ती के विषय पर भी महासंघ ने अपनी मांग प्रमुखता से रखी। चर्चा के उपरांत चेयरमैन महोदय ने संबंधित अधिकारियों को भर्ती हेतु निर्धारित विभागीय कोटे में प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
*संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण -* – वार्ता के दौरान संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के विषय पर चेयरमैन साहब ने कहा कि यह मुद्दा प्रदेश स्तर का है, इसलिए उनके नियमितीकरण के संबंध में मध्यप्रदेश सरकार ने जो संशोधन विधेयक पारित किया है उसका परीक्षण कराकर यहां भी लागू किया जा सकता है।
*केंद्र के समान महंगाई भत्ता* – बिजली कर्मियों को केंद्र के समान बढ़े हुए 3% महंगाई भत्ता के संबंध चेयरमैन ने आश्वस्त किया कि लंबित डी ए/डी आर हेतु शीघ्र ही आदेश प्रसारित किया जावेगा।
इसके अलावा अन्य लंबित मांगों एवं समस्याओं पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। महासंघ ने सभी विषयों पर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग रखी।
महासंघ ने इस द्विपक्षीय वार्ता को बिजली कर्मचारियों के हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहल बताया। विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए ऊर्जा एवं वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होना महासंघ के निरंतर संघर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं समानांतर लाइसेंस नहीं देने का निर्णय विद्युत कंपनी की वर्तमान व्यवस्था एवं कर्मचारियों के भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
आज के द्विपक्षीय वार्ता बैठक में महासंघ के प्रतिनिधिमंडल में अ.भा. मंत्री व विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ के अध्यक्ष संजय तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष तेज प्रताप सिन्हा, महामंत्री नवरतन बरेठ एवं कोषाध्यक्ष कोमल देवांगन जी शामिल हुए।
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