ईपीएफओ रायपुर द्वारा ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), बिनोद कुमार अग्रवाल, ने आज रायपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा आयोजित ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ पर जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने दो दिवसीय आधिकारिक दौरे के दौरान, श्री अग्रवाल ने इस महत्वाकांक्षी योजना की अब तक की उपलब्धियों और विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने भारत सरकार की कौशल विकास योजना के संबंध में भी प्रासंगिक जानकारी साझा की।
श्री अग्रवाल के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे के दौरान आयोजित इस सत्र का उद्देश्य केंद्र की प्रमुख रोजगार योजना के संबंध में सार्वजनिक और संस्थागत जागरूकता को अधिकतम करना था। अपने मुख्य संबोधन में, श्री अग्रवाल ने पीएमवीबीईवाई का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें इसकी शुरुआत से लेकर अब तक की उपलब्धियों का विवरण दिया गया और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए योजना के विभिन्न जटिल पहलुओं पर विस्तार से बताया गया। उन्होंने पीएमवीबीईवाई और भारत सरकार की कौशल विकास योजना के बीच महत्वपूर्ण तालमेल पर भी जोर दिया, यह रेखांकित करते हुए कहा कि योजना द्वारा पेश किए जाने वाले रोजगार के अवसरों का उपयोग करने के लिए समन्वित कौशल प्रयास आवश्यक हैं।
कार्यक्रम के दौरान, सहायक भविष्य निधि आयुक्त सुधांशु निकेतन मिश्रा ने एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना के मुख्य बिंदुओं और लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस योजना का कुल बजट 99,946 करोड़ रुपये है, जिसके अंतर्गत 3.5 करोड़ युवाओं को प्रथम रोजगार प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि डीबीटी (DBT) तकनीक के माध्यम से सीधे नियोक्ताओं के बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी।
साथ ही ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के प्रभारी अधिकारी जयवदन इंगले, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, ने श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करने हेतु एक प्रश्नोत्तरी सत्र का संचालन किया और सभी प्रश्नों के संतुष्टिपूर्ण जवाब दिए। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन से उपसचिव, सामान्य प्रशासन राजीव अहीर उपस्तिथ रहे साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त शिक्षण संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम, आईएसबीएम और अन्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से भाग लिया।
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